ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ / ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਯੂਜੀਸੀ ਵੱਲੋਂ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਲਾਈ 2020 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਯੂਜੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕਲਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਯੂਜੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚੋਂ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਉਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ / ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਮਾ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment