ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜਾਰੀ ਅਤੇ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਪਾਵੇਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਲ੍ਹਾਅਧਿਕਾਰੀ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਾਇਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਯੂਰੀਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫਸਲ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 50 ਗੱਟੇ ਯੂਰੀਆ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਯੂਰੀਆ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਲਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿਲਾ ਗੰਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਵਾਉਣ।
ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਲਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਯੂਰਿਆ ਵਿਕਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਉੱਤੇ Paytm, Googlepay, Phonepe ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਰਿਆ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਫਸਲ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 50 ਗੱਟੇ ਯੂਰਿਆ ਹੀ ਖਰੀਦ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਗੱਟੇ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ।
ਯਾਨੀ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ 50 ਗੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਰਿਆ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ। ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਿਰਫ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬੇਸ ਈ-ਪੋਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰਿਆ ਦਾ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਸਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment